पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय संसद्मा पेश गर्न ९ वटा विधेयकलाई स्वीकृति दिने लगायतका विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको सुनसरीको देवानगञ्ज हिंसात्मक घटनाबारे भने मन्त्रिपरिषद्ले कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेन।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा, खानी तथा खनिज पदार्थ, संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण, राहदानी ऐन संशोधन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालश्रम, आन्तरिक वायुसेवा, मेलमिलाप ऐन तथा कर्मचारी ऐन संशोधनसम्बन्धी गरी ९ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनियमसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा ऐडराज दाहाललाई सदस्य मनोनयन गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को छैटौं संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
तर सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनामा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका पीडितका लागि राहत, क्षतिपूर्ति वा पुनःस्थापनासम्बन्धी कुनै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक नगरिएको छ। सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको, कर्फ्यू लागू गरेको र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए पनि मन्त्रिपरिषद् तहबाट त्यससम्बन्धी कुनै औपचारिक निर्णय नआएपछि सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूले सुनसरी घटनाबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारको धारणा जान्न खोजेका थिए। तर सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिई "आजलाई यति नै" भन्दै पत्रकार सम्मेलन अन्त्य गरेका थिए।
यससँगै सुनसरी घटनाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको मौनता र पीडितलाई राहतसम्बन्धी निर्णय नआउनुले सरकारको संवेदनशीलता तथा संकट व्यवस्थापनमाथि थप बहस सुरु भएको छ।
