भारतप्रति रवि लामिछानेको नयाँ दृष्टिकोण : सीमा विवादभन्दा विकासमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक र सीमा विवादको घेराबाट बाहिर निकालेर ‘विकास कूटनीति’ केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि यसले नयाँ बहस जन्माएको छ।

भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित आफ्नो लेखमार्फत लामिछानेले नेपाल–भारत सम्बन्धको केन्द्रबिन्दु अब विवाद होइन, विकास, पूर्वाधार, लगानी, व्यापार र आर्थिक साझेदारी हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनको यो दृष्टिकोण परम्परागत नेपाली राजनीतिक दलहरूले भारतसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने शैलीभन्दा केही फरक देखिन्छ।

सीमा विवादभन्दा विकास प्राथमिकता

नेपाल–भारत सम्बन्धमा कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता जस्ता विषय लामो समयदेखि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छन्। नेपाली राजनीतिमा भारतप्रति कठोर अभिव्यक्ति दिने र राष्ट्रवादलाई चुनावी मुद्दा बनाउने प्रवृत्ति पनि देखिँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा लामिछानेले अतिराष्ट्रवादी भाषणले समस्या समाधान नगर्ने भन्दै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आपसी समझदारीका आधारमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनको यो भनाइले भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा व्यावहारिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन खोजेको संकेत गर्छ।

रक्सौल–काठमाडौं रेल : विकास कूटनीतिको प्रतीक

लामिछानेले आफ्नो लेखमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गलाई नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उनको तर्क छ, भारतले तीव्र गतिमा रेल सञ्जाल विस्तार गरिरहेको अवस्थामा नेपालसँग जोडिने १५० किलोमिटर रेलमार्गले व्यापार, पर्यटन, ढुवानी र क्षेत्रीय सम्पर्कमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसले नेपाललाई केवल पारवहन सुविधा मात्र नभई आर्थिक रूपान्तरणको अवसर दिन सक्ने उनको विश्वास देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा दशकौँदेखि विकासका ठूला परियोजनाहरू राजनीतिक बहसमा सीमित भइरहेका बेला लामिछानेले त्यसलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्।

सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारीसँग जोड्ने प्रयास

लेखमा लामिछानेले जनकपुर–अयोध्या, पशुपतिनाथ–केदारनाथ तथा लुम्बिनी–बोधगया जस्ता सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धलाई स्मरण गरेका छन्। तर उनले यी सम्बन्धलाई केवल सांस्कृतिक भावनामा सीमित नराखी पर्यटन, व्यापार र जनस्तरको सम्पर्क विस्तारसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्।

यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘सफ्ट पावर’ र आर्थिक सहकार्यलाई एकसाथ अगाडि बढाउने रणनीति झल्काउँछ।

डिजिटल करिडोर र नयाँ पुस्ताको सोच

लामिछानेले ‘काठमाडौं–बेङ्गलुरु डिजिटल करिडोर’ को अवधारणा अघि सार्नु पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रमा भारतले हासिल गरेको प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको संकेत छ।

यो प्रस्ताव परम्परागत पूर्वाधार कूटनीतिभन्दा अगाडि बढेर ज्ञान, प्रविधि र डिजिटल सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्ने सोचको रूपमा हेरिएको छ।

राजनीतिक सन्देश पनि

लेख केवल नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमित छैन। लामिछानेले रास्वपाको उदयलाई ‘ब्यालेट बक्स क्रान्ति’ को संज्ञा दिँदै पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएको दाबी गरेका छन्।

यसले भारतीय नीति निर्माताहरूलाई नेपालमा उदाइरहेको नयाँ राजनीतिक शक्तिबारे सन्देश दिन खोजेको पनि देखिन्छ। विशेष गरी सुशासन, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी राजनीतिलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको सन्देश उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत प्रवाह गरेका छन्।

अवसर र चुनौती

लामिछानेको ‘विकास कूटनीति’ प्रस्ताव आकर्षक देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन नेपाल–भारत सम्बन्धका जटिल राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक चुनौतीसँग जोडिएको छ। सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, ऊर्जा सहकार्य र आपसी विश्वासका प्रश्न अझै समाधान हुन बाँकी छन्।

तर, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक विवादको चस्माबाट हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणभन्दा आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्ने उनको प्रस्तावले नयाँ बहसको ढोका भने खोलेको छ। अब हेर्न बाँकी छ, यो दृष्टिकोण राजनीतिक नारामै सीमित हुन्छ कि दुई देशबीचको सम्बन्धको नयाँ मार्गचित्र बन्न सक्छ।