देश तनावमा, नेतृत्व अपिलमा: अब शब्द होइन, समाधानको समय

टिप्पणी

राेजन राई

सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरु भएको हिंसात्मक घटनाले केही दिनमै सिरहासम्म पुगेर जनधनको क्षति निम्त्यायो। अहिले यो घटना केवल दुई जिल्लाको सुरक्षा चुनौतीमा सीमित छैन, सामाजिक सद्भाव, राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिदेखि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वराजा र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्मले शान्ति, संयम र सद्भाव कायम गर्न सार्वजनिक अपिल जारी गरेका छन्। फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र विचार बोकेका व्यक्तिहरू एउटै विषयमा चिन्तित देखिनु आफैंमा वर्तमान अवस्थाको गम्भीर संकेत हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको पहिचान सामाजिक, धार्मिक र जातीय सद्भावमा रहेको स्मरण गराउँदै एकता र सहिष्णुता कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले स्थिति सामान्य बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै एक घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण समुदायप्रति अविश्वास वा प्रतिशोधको भावना राख्न नहुने स्पष्ट सन्देश दिएकी छन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन र संवादको माध्यमबाट मात्र दिगो समाधान सम्भव हुने उनको धारणा छ। उनले सरकारलाई निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई न्याय र प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न आग्रह गरेकी छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक सहअस्तित्वको देश भएको स्मरण गराउँदै सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधि राष्ट्रिय हितविपरीत हुने बताएका छन्। नेपाली समाजको ऐतिहासिक मेलमिलाप र आपसी विश्वासलाई जोगाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको उनको सन्देश छ।

उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले बल प्रयोगको आलोचना गर्दै हिंसात्मक गतिविधि रोक्न, संवादमार्फत समाधान खोज्न र सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकताका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यी सबै अभिव्यक्तिमा एउटा साझा सन्देश स्पष्ट देखिन्छ—हिंसाले कुनै समस्या समाधान गर्दैन। चाहे राष्ट्र प्रमुखको संस्थाबाट आएको अपिल होस्, पूर्वराष्ट्रपतिहरूको सन्देश होस् वा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको धारणा, सबैले संयम, संवाद र सामाजिक सद्भावलाई नै निकासको आधार मानेका छन्।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ। अपिलहरू मात्र पर्याप्त हुन्छन् कि हुँदैनन्? जब घटनाले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लासम्म असर पुर्‍याइसकेको छ, जनधनको क्षति भइसकेको छ र समुदायबीच अविश्वास बढ्न थालेको छ, त्यतिबेला केवल वक्तव्यभन्दा प्रभावकारी सरकारी पहल आवश्यक हुन्छ। निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, पीडितलाई न्याय र स्थानीय तहसम्म विश्वास पुनःस्थापना गर्ने काममा सरकारको सक्रियता नै निर्णायक हुनेछ।

नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाली समाज संवाद र सहिष्णुताबाट अगाडि बढेको छ। त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैको हो। अफवाह होइन, तथ्य; घृणा होइन, सहिष्णुता; हिंसा होइन, संवादलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने मात्र बढ्दो तनावलाई राष्ट्रिय संकटमा रूपान्तरण हुनबाट रोक्न सकिन्छ।

आज देशलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक परेको कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, विश्वासको पुनर्निर्माण हो। शान्ति कायम राख्ने जिम्मेवारी राज्यको भए पनि त्यसलाई सफल बनाउने दायित्व सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो।