पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
प्रतिवेदनका ८ महत्वपूर्ण प्रस्ताव
१. सर्वोच्चको मुद्दा चाप घटाउने
सर्वोच्चमा ३०–३५ हजार पुगेको मुद्दाको चाप घटाउन अदालतहरूको विद्यमान क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्ने ।
२. जिल्ला अदालतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने
मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाटै प्रभावकारी रूपमा हुने व्यवस्था गर्ने ।
३. उच्च अदालतबाट अधिकांश मुद्दा टुंग्याउने
धेरै मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्न नदिई उच्च अदालत तहबाटै अन्तिम निरूपण हुने व्यवस्था गर्ने ।
४. पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने
दोहोर्याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमति तथा पुनरावेदनका माध्यमबाट सर्वोच्चमा बढिरहेको कार्यचाप घटाउने उपाय खोज्ने ।
५. विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्ने
विशेष, श्रम, राजस्व, वैदेशिक रोजगार, प्रशासकीय तथा ऋण असुलीलगायत न्यायिक निकायको कार्यक्षेत्र र क्षमताको पुनरवलोकन गर्ने ।
६. मुद्दा तथा पेसी व्यवस्थापन सुधार गर्ने
न्याय सम्पादनलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मुद्दा तथा पेसी व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
७. आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने
अदालतको क्षेत्राधिकार, विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणको संरचना र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्ने ।
८. न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढाउने
प्रभावकारी न्याय प्रशासन, सुशासन र पारदर्शितामार्फत न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने ।
काठमाडौं, भदौ २५ — सर्वोच्च अदालतमा ३० देखि ३५ हजारसम्म मुद्दाको चाप छ । त्यही बेला १६० जना न्यायाधीश रहेको उच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या १८ देखि २० हजारको हाराहारीमा छ । न्यायाधीश संख्या र मुद्दाको चापबीच देखिएको यही असन्तुलनले अब अदालतमा मुद्दा जाने बाटो नै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बहसलाई बल दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमार्फत सर्वोच्चको बढ्दो कार्यचाप घटाउन अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासमक्ष बिहीबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा सबै मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भ हुने तथा अधिकांश मुद्दा उच्च अदालत तहबाटै अन्त्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अर्थात्, अहिले सर्वोच्चसम्म पुगिरहेका सबै प्रकृतिका मुद्दालाई त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष हो ।
“सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप धेरै भयो । उच्च अदालतहरूमा १८–२० हजार मुद्दा मात्र छन् । १६० न्यायाधीश छन् । सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या अहिले १७ मात्र छ, तर ३०–३५ हजार मुद्दाको प्रेसर छ,” प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिका सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले भने ।
उनका अनुसार मुद्दा आउनु आफैंमा समस्या होइन । तर कुन प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्चमा आइरहेका छन् र त्यसले अदालतको कार्यचाप किन बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा समितिले विस्तृत अध्ययन गरेको छ ।
“मुद्दा आउनु नराम्रो होइन, तर कस्ता कस्ता मुद्दा आएका कारण कार्यचाप बढ्यो भनेर प्रतिवेदनले अध्ययन विश्लेषण गरेको छ,” पौडेलले भने, “अदालतहरूको क्षेत्राधिकारमा पुनरवलोकन हुनुपर्छ, कसरी मुद्दाको चाप घट्छ भनेर पहिचान गरिएको छ ।”
सर्वोच्च अदालतमा अहिले न्यायाधीशको संख्या १७ रहे पनि मुद्दाको चाप ३०–३५ हजारसम्म पुगेको छ । अर्कोतर्फ उच्च अदालतमा १६० न्यायाधीश रहेर पनि मुद्दाको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ । यही अवस्थालाई न्याय प्रशासनको संरचनागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा समितिले लिएको छ ।
समितिले जिल्ला अदालतलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र उच्च अदालतबाटै धेरै मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसो गर्न सके सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने मुद्दाको संख्या घट्नुका साथै सर्वोच्चले संवैधानिक, कानुनी र राष्ट्रिय महत्त्वका जटिल विवादमा बढी केन्द्रित भएर न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढाउने अर्को कारणका रूपमा पुनरावेदनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि समितिले अध्ययन गरेको छ । बिगो वा जरिबानाको निर्धारण जस्ता विषयमा समेत पुनरावेदन लाग्ने अवस्था, दोहोर्याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन तथा पुनरावेदनका माध्यमबाट मुद्दा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्दा कार्यबोझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यसैले क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरवलोकन नगरी सर्वोच्चमा रहेको अत्यधिक मुद्दा चाप घटाउन र शीघ्र न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने समितिको ठहर छ ।
प्रतिवेदनले विशेष अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, प्रशासकीय अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण तथा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणलगायत विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारसमेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विशेष प्रकृतिका विवाद छिटो टुंग्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यस्ता निकायबाट निरूपण हुने विवादसमेत अहिले रिट क्षेत्रबाट सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अवस्था रहेको समितिले औँल्याएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सर्वोच्चमा पुग्ने मुद्दाको अतिरिक्त भार कम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दा बढ्दै जाँदा पुराना मुद्दाको संख्या थपिनुका साथै न्याय सम्पादनमा स्रोत, साधन र समय बढी खर्च हुने अवस्था बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीको समय र खर्चमा समेत परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश समयमै नियुक्त नहुँदा लामो समयसम्म पद रिक्त रहने अवस्थाले कार्यचाप व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यसैले समितिले मुद्दा तथा पेसी व्यवस्थापन सुधारदेखि विशिष्टीकृत अदालतको संरचना र क्षेत्राधिकार परिमार्जनसम्मका विषयलाई एकैपटक न्याय सुधारको एजेन्डासँग जोडेको छ । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा सुशासन, पारदर्शिता र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
झन्डै साढे दुई महिनाको अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनका लागि उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, बार तथा सरकारी वकिललगायत सरोकारवालासँग रायसुझाव लिइएको थियो । समितिले ‘गुगल फर्म’मार्फत समेत सुझाव संकलन गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भदौ ३० गते मंगलबार दिउँसो १ बजे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाएका छन् । फुलकोर्टले प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।
फुलकोर्टबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि मात्रै सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सहरजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार फुलकोर्टको निर्णयपछि कुन सुझाव कसरी र कुन प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
समितिको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए अदालतमा मुद्दा जाने परम्परागत संरचनामै परिवर्तन आउन सक्छ । जिल्ला अदालतलाई प्रारम्भिक तहमा थप अधिकार सम्पन्न बनाउने, उच्च अदालतलाई अधिकांश मुद्दाको अन्तिम निरूपण गर्ने तहका रूपमा बलियो बनाउने र सर्वोच्चलाई अनावश्यक कार्यचापबाट मुक्त गर्ने समितिको प्रस्तावले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको नयाँ बहससमेत अघि सारेको छ ।
