पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले वाग्मती प्रदेशसभाका तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्न अघि बढाएको कदमले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । सांसदहरूलाई अनुशासनको नाममा कारबाही गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेता कमल थापाले त्यसको वैधानिकता र निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएपछि विवाद नयाँ मोडमा पुगेको हो ।
राप्रपाले राजु बिष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई पार्टीको निर्देशन तथा ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै पदमुक्त गर्न वाग्मती प्रदेशसभाका सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो । नेतृत्वले यसलाई पार्टी अनुशासन कायम गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
तर, थापाले भने भदौ ४ गतेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नबसेको दाबी गर्दै कारबाहीको निर्णय कसरी भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । निर्णयसँग सम्बन्धित पत्रमा बैठक बसेको मिति उल्लेख नभएको भन्दै उनले त्यसलाई ‘फेक’ समेत हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
थापाको आपत्तिले राप्रपाभित्रको विवादलाई सांसदहरूको व्यक्तिगत अनुशासनबाट उठाएर पार्टी नेतृत्वको निर्णय गर्ने अधिकार र त्यसको प्रक्रियागत वैधतासम्म पुर्याएको छ ।
यता पार्टी प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने कारबाहीसम्बन्धी पत्र भदौ ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठककै निर्णयअनुसार पठाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार उक्त बैठकमा कमल थापा स्वयं सहभागी थिए र उनले असहमतिसहित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका थिए ।
यही दाबी र प्रतिदाबीले राप्रपाभित्रको वास्तविक विवाद कहाँ छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । एकातर्फ नेतृत्वले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने सांसदविरुद्ध कारबाहीलाई आफ्नो अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीकै प्रभावशाली नेताले निर्णय प्रक्रियामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
विवादको राजनीतिक अर्थ पनि यहीँबाट गहिरिएको छ । तीन सांसदको पद जोगिने वा गुम्ने विषयभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले राप्रपाको निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ र नेतृत्वभित्र असहमतिको स्थान कति छ ? भन्ने बनेको छ ।
कमल थापाको सार्वजनिक असन्तुष्टिले पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेको नेतृत्व शैलीसम्बन्धी असहमति फेरि बाहिर ल्याएको देखिन्छ । नेतृत्व र असन्तुष्ट समूहबीचको दूरी बढ्दै गएमा पछिल्लो कारबाही प्रकरण एउटा सामान्य अनुशासनको विषयमा सीमित नरहने सम्भावना छ ।
त्यसैले अहिले राप्रपाको बहस तीन सांसदको कारबाहीमा मात्र अडिएको छैन । कारबाही गर्ने नेतृत्व र त्यसैको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने नेतृत्वबीचको राजनीतिक टकरावले पार्टीको आगामी आन्तरिक समीकरणलाई प्रभावित पार्ने संकेत दिएको छ ।
बुधबारबाट यो विवादको केन्द्र सांसदहरूभन्दा पनि ‘निर्णय कसले गर्यो, कुन आधारमा गर्यो र त्यसको वैधता के हो ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ सरेको छ । यही प्रश्नको जवाफले राप्रपाभित्रको पछिल्लो शक्ति संघर्ष कति गहिरो छ भन्ने देखाउनेछ ।
