काठमाडौं, भदौ २५ — मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा थप २५० म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरे पनि नेपालमा उठेको विवाद तत्काल समाधान हुने देखिएको छैन। सुरुमा २५ कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरेपछि ‘सीमित कम्पनीको सिन्डिकेट’ बनाउन खोजिएको आरोप लागेको थियो। पछिल्लो व्यवस्थाले त्यो संरचना हटाउनुको सट्टा थप व्यवस्थित गरेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। 

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा २५ वटा मुख्य कम्पनी र तिनको मातहतमा थप १०–१० वटा कम्पनी रहने गरी २५० कम्पनी जोडिएको बताइएको छ। तर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले संख्या बढाउँदैमा मूल समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालमा एक हजारभन्दा बढी इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले सीमित कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था नेपालको कानुन र समानताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

अझ महत्वपूर्ण प्रश्न यो विवाद लम्बिँदा मलेसियाको रोजगारी नै प्रभावित हुने हो कि होइन भन्ने हो। मलेसियाको नयाँ प्रणालीअनुसार रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकारले उक्त व्यवस्थामा सहमति नदिएको भन्दै द्विपक्षीय संवादमार्फत विषय टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। श्रम मन्त्रालयले मलेसियालाई पुनः कूटनीतिक पत्राचारसमेत गरेको छ।

यही विवाद तत्काल समाधान नभए मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपालबाट श्रमिक माग गर्न हिच्किचाउने वा वैकल्पिक स्रोत मुलुकतर्फ जाने जोखिम बढ्न सक्छ। त्यस अवस्थामा विवादको असर म्यानपावर व्यवसायीको व्यवसायमा मात्रै सीमित नरही मलेसिया जाने तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा समेत पर्न सक्छ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिक भर्नासम्बन्धी विषय दुई देशबीचको संयुक्त संयन्त्रबाट टुंग्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। खत्रीले एकपक्षीय रूपमा नयाँ प्रणाली लागू गर्दा दुई देशबीच स्थापित श्रम सम्बन्धसमेत प्रभावित हुने बताएका छन्।

सरकारले भने श्रमिक मलेसिया जाने वातावरण बिग्रन नदिने र सीमित कम्पनीको एकाधिकारसमेत स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएको छ। अबको चुनौती मलेसियासँगको श्रम सम्बन्ध जोगाउँदै नेपाली म्यानपावर व्यवसायमा एकाधिकार हुन नदिने गरी सहमति निकाल्नु बनेको छ।