काठमाडौं  । जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले विपद् सामना गर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट क्षतिपूर्तिसहितको जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा सम्पन्न सम्मेलनमा ४४ अल्पविकसित मुलुकले जलवायु संकटका कारण आफूहरू दोहोरो मारमा परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनमा योगदान तुलनात्मक रूपमा कम रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले यसको असरबाट हुने क्षति सम्बोधन गर्न आवश्यक रकम जुटाउँदा उल्टै ऋणको बोझ थपिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले जलवायु वित्तलाई ऋणमुखी नभई अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

घोषणापत्रमा जलवायु संकटका कारण अल्पविकसित मुलुकहरूमा पुँजीको लागत बढ्नुका साथै ऋणको भारसमेत बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

२०३५ सम्म वार्षिक १२८ अर्ब डलरको माग

४४ राष्ट्रले सन् २०३५ सम्म अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायुसम्बन्धी वित्त वार्षिक कम्तीमा १२८ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न अनुदानमा आधारित स्रोतसहित गुणस्तरीय जलवायु वित्तमा सहज र थप पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अल्पविकसित राष्ट्रहरूको तर्कअनुसार जलवायु संकटसँग जुध्न आवश्यक स्रोतको अभावमा विपद्पछि पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा संकटबाट बाहिर निस्कन खोज्दा झन् आर्थिक बोझ बढ्ने जोखिम हुन्छ ।

नेपालमा आएको बाढीप्रति ऐक्यबद्धता

डिली सम्मेलनले हालै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित हिमपहिरो तथा चट्टान खस्ने घटनापछि आएको भीषण बाढीबाट नेपालमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाली नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

भोटेकोसी बाढीलाई समेत सन्दर्भमा राख्दै ४४ मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

‘१.५ डिग्री’ लक्ष्यमा कडाइको माग

अल्पविकसित राष्ट्रहरूले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा थप कडाइ गर्न पनि माग गरेका छन् ।

उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रयासलाई तीव्र बनाउँदै जलवायु संकटको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा अल्पविकसित मुलुकहरूले पुर्‍याएको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई जलवायु प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका अवसर उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।

४४ मुलुकको यो सामूहिक आवाजले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई वित्त, ऋण, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ । खासगरी जलवायु विपद्को क्षति बेहोर्ने तर त्यसको सामना गर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विकास प्रयासमै असर पार्न सक्ने भन्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको स्वरूप परिवर्तनको माग गरेका हुन् ।