पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यसरी कर्मचारीलाई सरुवा भएको स्थानमा नपठाउँदा विशेषगरी स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भई सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
