विराटनगर, कोशी प्रदेश सरकारले गाँजा खेती र स्थानीय मदिरा उत्पादनलाई प्रतिबन्धको दृष्टिले मात्रै हेर्नेभन्दा कानुनी दायराभित्र ल्याएर उत्पादन र बजारीकरणको बाटो खोल्ने संकेत गरेको छ। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यी विषय समेटिएसँगै प्रदेशको नयाँ सत्ता सहकार्यले जनस्तरमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको मागलाई नीतिगत एजेन्डा बनाएको हो।

प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको गाँजा खेती र स्थानीय मदिरासम्बन्धी विषय नयाँ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भने छुट्टै प्रतिबद्धताका रूपमा आएको छ।

साझा कार्यक्रममा प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही स्थानीय मदिरा र गाँजा खेतीको उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। यसले तत्काल गाँजा खेती खुला गर्ने वा स्थानीय मदिराको निर्वाध बिक्री वितरण गर्ने निर्णय भने गरेको छैन, बरु त्यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यो विषय कोशीका पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहसमा रहेको स्थानीय अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको छ। विशेषगरी परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको स्थानीय मदिरालाई नियमन र बजारीकरण गर्न सके राज्यको दायरामा ल्याउन सकिने तर्क हुँदै आएको छ। त्यस्तै, गाँजा खेतीलाई कानुनी नियमनभित्र ल्याएर कृषि तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्ने माग पनि विभिन्न तहबाट उठ्दै आएको छ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक राजनीतिक एजेन्डा

साझा कार्यक्रमको अधिकांश विषय प्रदेश सभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खान्छ। तर गाँजा खेती र स्थानीय मदिराको उत्पादन तथा बजारीकरणसम्बन्धी विषय भने त्यसमा नभएको नयाँ राजनीतिक एजेन्डा हो।

यससँगै साझा कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरवलोकन गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। संसद्बाट पारित बजेटलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको हो।

त्यस्तै, पहाडी जिल्लामा किसानको बालीनाली नष्ट गर्दै आएको बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर ठोस नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

अनियन्त्रित बसाइँसराइ रोक्न एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्था गरी एकीकृत बस्ती तथा ग्रामीण विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायको स्थायी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने तथा मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने विषयलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

गठबन्धनको पहिलो साझा राजनीतिक दस्तावेज

एमाले र नेकपाबीचको सत्ता सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन गठित कार्यदलले साझा कार्यक्रम तयार पारेको हो। नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दै आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नै मुख्य आधार बनाएर साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बताए। केही नयाँ विषयसमेत समेटिएको भन्दै उनले ती विषय आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गर्न सकिने बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यदलको सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिने बताएका छन्। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट साझा कार्यक्रम स्वीकार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ।

यसरी हेर्दा, कोशीको नयाँ साझा कार्यक्रमले गाँजा खेती र स्थानीय मदिरालाई तत्काल खुला गर्नेभन्दा पनि अहिलेसम्मको प्रतिबन्धमुखी व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्दै कानुनी नियमन र व्यावसायिक उपयोगको सम्भावनातर्फ प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउने राजनीतिक संकेत गरेको छ।