बाढीपछि वाग्मती प्रदेशको राहत प्याकेज : शव व्यवस्थापनदेखि सडक सञ्चालनसम्मलाई बजेट

हेटौँडा । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा उद्धार र राहतलाई तीव्रता दिन वाग्मती प्रदेश सरकारले तीन करोड रुपैयाँ तत्काल परिचालन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले बाढीमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई अन्त्येष्टि खर्चदेखि उद्धार गरिएका व्यक्ति र पहिचान भएका शवलाई घरसम्म पुर्‍याउने खर्चसमेत बेहोर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार रसुवा र नुवाकोटलाई एक/एक करोड तथा धादिङ र चितवनलाई ५०/५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। उक्त रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विपद् व्यवस्थापनका लागि परिचालन गरिनेछ।

प्रदेश सरकारको राहत योजनाअनुसार बाढीमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई अन्त्येष्टिका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका व्यक्ति तथा पहिचान भएका शवलाई सम्बन्धित ठेगानासम्म पुर्‍याउँदा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले जानकारी दिए।

यसका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम पठाइनेछ। उद्धार गरिएका व्यक्ति वा शव घरसम्म लैजानुपर्ने परिवारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी परिचालन भएका छन्। हवाई उद्धारका क्रममा घाइते तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा फसेकालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री पौडेलले बताए। उद्धारको प्रतीक्षामा रहेकालाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा खाद्यान्न तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रदेश सरकारले घरबारविहीनका लागि अस्थायी बसोबास र भोजन, अलपत्र यात्रुका लागि निःशुल्क बस सेवा तथा अवरुद्ध सडक खुलाउने कामसमेत अघि बढाएको छ। आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज र झोलुंगे पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री केसीले बताए।

उता, गोसाईंकुण्ड क्षेत्रमा रहेका १ हजार ५०० भन्दा बढी तीर्थयात्रीलाई सुरक्षित फर्काउन सवारीसाधनको व्यवस्था गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गरिएको मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले जानकारी दिएका छन्।

प्रदेश सरकारले बाढीपछिको अवस्थामा तत्कालका लागि मानवीय उद्धारसँगै शव व्यवस्थापन, राहत वितरण र यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको छ।