काठमाडौं, भदौ २४ — सरकारले काठमाडौंमा ग्यास अभाव हुनुको कारण केवल उत्पादन वा आयातको कमी नभई आपूर्ति व्यवस्थापनमै गम्भीर समस्या रहेको आशंका गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले काठमाडौं पठाइएको भनिएको ठूलो परिमाणको ग्यास बजारसम्म नपुगेको दाबी गरेपछि आपूर्ति प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको हो।

बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले पछिल्ला दिनमा काठमाडौंका लागि करिब ४८ हजार सिलिन्डर ग्यास पठाइएको भए पनि उपत्यकामा १९–२० हजार सिलिन्डरभन्दा बढी वितरण नभएको बताइन् ।

‘हिजोअस्ति ४८ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौं, तर यहाँ १९–२० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन, कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सरकारले पठाएको भनिएको ग्यास र उपभोक्ताले पाएको ग्यासबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि बाटोमै ग्यास हराउने वा वितरण प्रणालीमा अनियमितता हुने गरेको हो कि भन्ने प्रश्न मन्त्री यादवले उठाएकी हुन् ।

उनका अनुसार नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगीसँग आपूर्ति बढाउन पटक–पटक आग्रह र पत्राचार गरे पनि अपेक्षित सहयोग पाएको छैन । यसले ग्यासको अभाव उत्पादनमा मात्रै नभई वितरण र आपूर्ति नियन्त्रणमा समेत समस्या रहेको सरकारको बुझाइ देखाउँछ ।

उद्योगीलाई सरकारको चेतावनी

मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगीहरूले सरकार र आयल निगमलाई समेत अटेर गर्न थालेको आरोप लगाउँदै आवश्यक परे देशभर सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिइन् ।

उनले नेपालजस्तो देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्दै दुईवटा उद्योग भए पनि पर्याप्त हुने धारणा राखिन् ।

सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज नभएपछि उद्योगीमाथि नियमन कडा बनाउने संकेत मन्त्री यादवले गरेकी छन् ।

निजी क्षेत्रमाथिको निर्भरता उल्टै चुनौती

ग्यास आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहे पनि संकटको समयमा त्यही क्षेत्रबाट सहयोग नपाएको मन्त्री यादवको आरोप छ । उनका अनुसार ५८ वटै उद्योगले दैनिक कम्तीमा ३/३ हजार सिलिन्डर काठमाडौं पठाएको भए अहिलेको अभावको अवस्था आउने थिएन ।

यही कारण सरकारले अब ग्यास आपूर्तिमा निजी क्षेत्रमाथिको निर्भरता घटाएर नेपाल आयल निगमलाई नै ग्यास उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने विकल्पबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री यादवले बताइन् ।

हाल नेपालमा साल्ट ट्रेडिङको २० प्रतिशत हिस्सासहित ५८ वटा निजी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।

ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणालीमा राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कति आवश्यक छ भन्ने बहससमेत मन्त्री यादवको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अघि सारेको छ । उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि ग्यास नपाउने अवस्थालाई उनले राज्यकै लागि लज्जाजनक अवस्था भएको बताएकी छन् ।

यसबीच सरकारले ग्यास उद्योगीको भूमिकासँगै आयल निगमको वितरण प्रणाली र बजारसम्म पुग्नुपर्ने सिलिन्डरको वास्तविक अवस्थासमेत छानबिन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । मन्त्री यादवले नै ‘४८ हजार सिलिन्डर कहाँ गयो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएपछि अब सरकारले यसको जवाफ र आपूर्ति शृंखलाको वास्तविक अवस्था कसरी स्पष्ट पार्छ भन्ने चासो बढेको छ ।