लुम्बिनीका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन स‌‌गै स्थानीय सरकारले पनि रोक लगाउदा आयोजना प्रभावित बन्दै

     काठमाण्डाै । गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा नवीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गरे सँगै यो क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरुमा काम प्रभावित भएको छ । क्रसर बन्दसँगै केही मुख्य पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका खोला ठेक्कामा नलगाउँदा यी आयोजनाका लागि चाहिने बेस माल (माटोसमेत) नपाएपछि यी आयोजनाहरु प्रभावित भएका हुन् । निर्माण सामग्री अभावसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले ठेकेदार कम्पनीहरुले काम बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

क्रसर उद्योग बन्द र नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्माण कार्य रोकिएको हो । माटो अभाव भएपछि बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तारको काम रोक्ने तयारीमा पुगेको हो । स्थानीय तहको असहयोग र निर्माण सामग्री अभावले निर्माण व्यवसायी काम रोक्ने तयारीमा पुगेको ती कम्पनीमा सदस्यहरुले जनाएका छन् । निर्माण कम्पनीका सीएम गौरीशंकर महतोले बाहिरी व्यवस्थापन र सरकारी स्रोतबाट प्राप्त गरेको समेत गर्दा पनि अहिलेसम्म १ लाख २३ हजार ७ सय घनमिटर उपलब्ध भएको तर ‘अझै ७ लाख घनमिटर माटो र भस्कट जरुरी रहेपनि नपाएकोले काम रोक्नुको विकल्प नभएको जनाएका छन् ।

एसियाली मापदण्डअनुसार विस्तार भइरहेको सडकका लागि माटो, भस्कट र नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । यस सडक खण्डको क्षेत्रमा पर्ने रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिका एवम् सडक क्षेत्रमा नपरे पनि नजिकको भएकाले पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकासँग सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि सम्झौता भएको थियो । तर स्थानीय तहबाट त्यो सहजता नभएपछि ढिलाई भएको हो ।

यो सडक अबको दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म सडक विस्तारको भौतिक प्रगति भने २३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ । उता पश्चिम नवलपरासीमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम नै ठप्प पार्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित बन्न पुगेका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नगरी पुरानो दररेटमा काम गर्न नसकिने जनाउँदै साना तथा ठूला सबै आयोजना बन्द गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशभर निर्माण सामग्री उत्पादनमा समस्या देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले चैत १७ गते लुम्बिनीका १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लुम्बिनी रोडा ढुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशका तराईका जिल्लामा करिब १ सय २० क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थिए । ‘निर्देशनपछि धेरै उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन् । उत्पादन बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ,’ उनले भने । निर्माण सामग्री अभावका कारण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ । निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीले सामग्री अभावले ढलान रोकिएको बताए । ‘गिट्टी र बालुवा पाउन छोडेको छ । चौथो तलाको ढलान रोकिएको छ,’ उनले भने । बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक विस्तार आयोजनामा पनि दैनिक १५ सय कामदार परिचालन हुने काम अहिले घटाइएको छ । सामग्री अभावले काम सुस्त भएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय भए पनि पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

अवैध तरिकाले चलेका क्रसर बन्द गर्नका लागि जेनजी समूहले नै गृहलाई आग्रह गरेको थियो । ठूला आयोजनाको कामै रोकिनेगरी क्रसर बन्द गरिएपछि र स्थानीय सरकारलेसमेत सहजता नदेखाएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आइतबार यो क्षेत्रको अनुगमन गर्न आएका थिए । चितवनबाट नवलपुर, पश्चिमनवलपरासी र रुपन्देहीमा पुगेर उनले काम नरोक्नेगरी अघि बढाउने निर्देशन दिएपछि त्यसको कुनै निकास भने निस्केको छैन ।

यता जेन्जी लुम्बिनीका संयोजक आदित्य आचार्यले अवैध क्रसर बन्द भएपछि निर्माण कार्य रोकेर विचौलियाको चलखेल भएको बताए । ‘कानून विपरीत चलेका क्रसर बन्द गरिएका हुन् । कानून मान्ने उद्योगले काम पाउँछन्, यही विषयमा जानकारी लिन गृहमन्त्री आफैँ पुग्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘अवैध चल्न खोज्नेहरु बन्द हुन्छन् नयाँले अवसर पाउछन् ।’ निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन र सामग्री आपूर्ति सहज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा प्रदेशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत प्रभावित बनेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी संघ नवलपरासीको आह्वानमा व्यवसायीहरूले उपकरण र कामदार कार्यस्थलबाट फिर्ता बोलाएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ नवलपरासीका अध्यक्ष नवीन ज्ञवालीले सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि काम रोक्न बाध्य भएको बताए । ‘निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । पुरानो दररेटमा काम गर्न सकिने अवस्था छैन । व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि उपकरण र कामदार फिर्ता बोलाएका हौं,’ उनले भने ।

संघका अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको मूल्य सूचकाङ्क व्यवहारिक नभएकाले वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । स्थानीय निर्माण व्यवसायी दीपक भुसालले सामग्री अभावले काम गर्न कठिन भएको बताए । ‘बजारमा सिमेन्ट, डण्डी र अलकत्राको मूल्य बढेको छ । कतिपय सामग्री अभाव हुँदा काम गर्ने वातावरण नै छैन,’ उनले भने । संघका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले इन्धन मूल्यवृद्धि र नदीजन्य पदार्थको अभावले पुल, सडक र भवन निर्माण प्रभावित भएको बताए । ‘बजारको वास्तविक मूल्य र सरकारी दररेटबीच अत्यधिक अन्तर छ । यस्तो अवस्थामा काम जारी राख्नु भनेको व्यवसायबाट पलायन हुनु हो । मूल्य समायोजन नभएसम्म काम सुचारु हुने अवस्था छैन,’ उनले भने 

निर्माण कार्य प्रभावित भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन बुटवल–गैँडाकोट सडकको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । उनले चितवनदेखि नवलपरासी हुँदै बुटवलसम्म स्थलमार्गबाट अवलोकन गरी निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए । यस क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक विस्तार आयोजनाको पनि अवलोकन गरेका थिए । आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले नदीजन्य पदार्थको अभावले निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएकी छन् । ‘पुल, कल्भर्ट र नालीबाहेकका अधिकांश काम सामग्री अभावका कारण ठप्पजस्तै छन् । बुटवलको पाखापानदेखि कोठीनदीसम्म लाखौं घनमिटर माटो र नदीजन्य सामग्री आवश्यक छ’ उनले भनिन् । उनका अनुसार आयोजनाका लागि आठ लाख १० हजार घनमिटर माटो तथा भष्कट र सात लाख ४९ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आवश्यक छ ।

क्रसर व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामु अधिकारीले धेरै स्थानीय पालिकाले समयमै खोलाको ठेक्का नलगाउँदा कच्चा पदार्थमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘एकातिर डिजलको भाउ बढेर समस्या छ, अर्कोतिर स्थानीय सरकारले आन्तरिक विवादमा ठेक्का लगाउन सकेका छैनन, कच्चा पदार्थको अभावमा ठूलासाना आयोजना प्रभावित बनेका हुन्,’ उनले भने ।