काठमाडौं, भदौ २० । भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि अब राहतको प्राथमिकता केवल तत्काल खाद्यान्न वितरणमा सीमित नहुने भएको छ । हिउँद सुरु हुनुअघि विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित ओत, स्वच्छ पानी, उपचार र आधारभूत ऊर्जा उपलब्ध गराउने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रसङ्घले मानवीय सहायता साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा सरकारको चारमहिने हिउँदपूर्व कार्ययोजनालाई केन्द्रमा राखेर सहयोग परिचालन गर्ने जनाएको हो । यसबाट बाढी तथा पहिरो प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

बाढीपछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रभावित बस्तीमा आधारभूत सेवा पुनःस्थापना गर्नु बनेको छ । सडक तथा यातायातका मार्ग क्षतिग्रस्त हुँदा कतिपय बस्तीको पहुँच कठिन बनेको छ भने खानेपानी, सरसफाइ र विद्युत् संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रसङ्घीय सहयोगबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणाली मर्मत गरिनेछ । तत्काल सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउन द्रुत पानी शुद्धीकरण प्रणाली जडान तथा सरसफाइ सामग्री वितरण गरिनेछ । यसबाट बाढीपछि बढ्न सक्ने पानीजन्य रोगको जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हिउँद सुरु हुनुअघि विस्थापित परिवारलाई चिसोबाट जोगाउन अस्थायी आवास सामग्री उपलब्ध गराउने योजना पनि छ । विद्युत् सेवा नपुगेका ठाउँमा सौर्य उपकरणमार्फत घरपरिवारलाई बत्ती तथा आधारभूत ऊर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै, प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी उपचार र पोषण सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी छ । बाढीका क्रममा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचान गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन संरक्षण समूह परिचालन गरिनेछ ।

राष्ट्रसङ्घीय योजनाले प्रभावित परिवारको तत्कालीन आवश्यकतासँगै जीविकोपार्जनलाई समेत समेटेको छ । स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद सहायता उपलब्ध गराइनेछ भने बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण परिवारको जीविकोपार्जन जोगाउने प्रयास गरिनेछ ।

भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढी तथा पहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लाका बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । घर तथा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त हुनुका साथै विद्युत्, खानेपानी र यातायात सेवा प्रभावित हुँदा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक थप जोखिममा परेका छन् ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले बाढी र पहिरोका कारण प्रभावित परिवारले छोटो समयमै परिवारजन, घर र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएको बताएकी छन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रसङ्घीय सहयोगको मुख्य उद्देश्य सरकारकै नेतृत्वमा हिउँद सुरु हुनुअघि सबैभन्दा दुर्गम बस्तीमा ओत, उपचार, स्वच्छ पानी र नगद सहयोग पुर्‍याउनु हो ।

यसरी राष्ट्रसङ्घको सहयोग तत्कालीन राहतसँगै हिउँदअघि प्रभावित बस्तीलाई थप मानवीय संकटबाट जोगाउने तयारीतर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ ।