काठमाडौं, कांग्रेसभित्र नेताहरूको आचरण र अनुशासनमाथि प्रश्न उठ्दा निर्णय गर्ने जिम्मेवारीमा थिए तारामान गुरुङ। तर, अहिले उनै गुरुङमाथि तीन जनाबाट ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर मिलाइदिने आश्वासन पूरा नगरेको आरोप लागेको छ। यही उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका उनी आठ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर रकम फिर्ता गरेपछि मिलापत्रमार्फत रिहा भएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिको संयोजकसमेत रहेका पूर्व राज्यमन्त्री गुरुङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमतिपछि प्रहरीले भदौ १८ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी भदौ २६ गते रिहा भएका हुन्।

गुरुङविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका रिन्जाङ्बु शेर्पा, दोर्जे शेर्पा र सोनुर्पु शेर्पाले छुट्टाछुट्टै जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीका अनुसार रिन्जाङ्बुसँग १४ लाख, दोर्जेसँग ३३ लाख ५० हजार र सोनुर्पुसँग २४ लाख रुपैयाँ गरी गुरुङले कुल ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएका थिए।

तीनै जनालाई काठमाडौंमा घर मिलाइदिने भन्दै विभिन्न मितिमा बैना रकम लिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। तर रकम लिएपछि घर मिलाइदिन नसकेको र फिर्ता गर्ने क्रममा दिएको चेकसमेत बाउन्स भएको पीडितहरूको दाबी थियो।

चेक बाउन्स भएपछि उनीहरू प्रहरीमा पुगेका थिए। उनीहरूको जाहेरीकै आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले भदौ १६ गते गुरुङलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो।

पक्राउपछि भने यो विषय गुरुङको व्यक्तिगत आर्थिक विवादमा मात्र सीमित रहेन। कांग्रेसको अनुशासन समितिको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति नै पक्राउ परेको विषय सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र उनको नैतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि गुरुङले अनुशासन समिति संयोजकबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका छन्।

प्रहरीका अनुसार हिरासतमा रहेका गुरुङले तीनै जना जाहेरवालाको रकम फिर्ता गरे। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पीडित र गुरुङबीच मिलापत्र भयो र उनलाई रिहा गरिएको हो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दानबहादुर थापाका अनुसार पीडित र गुरुङबीच मिलापत्र भएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहाइ गरिएको हो।

घटनाको कानुनी प्रक्रिया मिलापत्रपछि टुंगिए पनि यसले कांग्रेसभित्र भने नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ। पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको अनुशासनमाथि निगरानी राख्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति आफैं आर्थिक विवादमा मुछिनुले उनको राजनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो।

गुरुङको पक्राउ, आठ दिनको हिरासत, रकम फिर्ता र त्यसपछि भएको मिलापत्रले कांग्रेसभित्र ‘अनुशासनको जिम्मेवारीमा बसेकाको आफ्नै आचरणको मापदण्ड के हुने?’ भन्ने बहसलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ।