काठमाडौं,  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनको विषय बिहीबार प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक तथा क्षेत्रीय विभेदको बहससँग जोडिएको छ। सत्तारुढ दलका सांसद अमरेशकुमार सिंहले मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा नदिएको, बरु उनलाई दबाबमा पद छाड्न बाध्य पारिएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सिंहले यादवलाई मधेशी भएकै कारण विभेद गरिएको आरोप लगाए। उनले यादवको राजीनामालाई ‘बर्खास्ती’का रूपमा व्याख्या गर्दै आफूले उनी रुँदै गरेको भिडियोसमेत देखेको बताए।

सिंहले यादवलाई पदबाट हटाउने घटनालाई यसअघि प्रहरी परिचालन गरिएको प्रसंगसँग पनि जोडे। उनका अनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको दिनमै यादवले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो।

मन्त्री यादवको विषय उठाउँदै सिंहले सरकारको समग्र कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाए। उनले संविधान र विधिको शासनभन्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको प्रभाव हाबी भएको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनतर्फ संकेत गर्दै सिंहले सरकार सिंहदरबारबाट नभई ज्वागलबाट सञ्चालन भइरहेको टिप्पणी गरे। उनले बेनको भनिएको दिल्ली भ्रमण र त्यहाँ भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’का व्यक्तिसँग भेटवार्ता भएको चर्चाप्रति पनि आपत्ति जनाए।

सिंहले राज्यका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिको अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि हुनुपर्ने बताए। ‘अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी एकदम डेन्जर हुन्छ’ भन्दै उनले सल्लाहकारको विदेश भ्रमण र उच्चस्तरीय भेटघाटबारे पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए।

उनले आफू सल्लाहकार भएको भए दिल्ली भ्रमण लुकाएर नभई प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएर औपचारिक रूपमा वार्ता गर्ने धारणा राखे। यससँगै गौरीकुमारी यादवको पदत्यागको विषयले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, मधेशीमाथिको व्यवहार र सल्लाहकारहरूको भूमिकामाथि संसदमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।