चार न्यायाधीश रिक्त भएपछि न्यायपरिषद् दबाबमा, मंगलबार बैठक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाँदा रिक्त पदपूर्तिका लागि न्यायपरिषद्माथि दबाब बढेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले सर्वोच्चका रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर मंगलबार न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि अहिले १७ जना मात्रै कार्यरत छन्। पछिल्लो पटक न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले भदौ १४ गते अवकाश लिएपछि चार पद रिक्त भएका हुन्। मुद्दाको चाप बढिरहेको अवस्थामा न्यायाधीशको संख्या घट्दै गएपछि शीघ्र नियुक्तिको आवश्यकता देखिएको छ।

न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार मंगलबारको बैठकमा सर्वोच्चका रिक्त चार पदमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। परिषद्का सबै सदस्यलाई बैठकबारे ४८ घण्टाअघि नै जानकारी गराइएको छ। परिषद्का कामु सचिव रामप्रसाद भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्देशनअनुसार बैठकको मिति, समय र एजेन्डासहित सदस्यहरूलाई सूचना पठाएका हुन्।

परिषद्मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परेका उजुरीको विषयमा यसअघि नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताइएको छ। त्यसैले अब सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध नरहेको परिषद् स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार यसपटक चारै रिक्त पदमा नाम सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। चारै पदमा सहमति जुट्न नसके कम्तीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारीसमेत छ। असोजको मध्यसम्ममा रिक्त पदपूर्ति हुनसक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ।

न्यायपरिषद्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाभित्रबाटै उम्मेदवार छनोट गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारीको नाम अनौपचारिक छलफलमा आएको जनाइएको छ।

बागचन्द उच्च अदालत पोखरा, भट्टराई विराटनगर, कुँवर पाटन, भण्डारी सुर्खेत र तिवारी तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन्। चार पदमा नियुक्ति गर्दा यीमध्ये तीन जना मात्रै सर्वोच्च पुग्ने भएकाले छनोट प्रक्रिया पनि प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने देखिएको छ।

कानुन व्यवसायीबाट समेत न्यायाधीश नियुक्तिको विकल्प खुला राखिए पनि अपेक्षाअनुसार उम्मेदवार तय हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसैले एउटा पद कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याएर बाँकी पदमा न्याय सेवाभित्रबाट नियुक्ति गर्ने विकल्पमा समेत परिषद्मा छलफल हुनसक्ने बताइएको छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको विषय नयाँ भने होइन। यसअघि पनि अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त राखिएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ। २०८२ असार २३ गते सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि परिषद्ले एउटा पद रिक्त राखेको थियो। त्यसपछि थप तीन न्यायाधीश अवकाशमा गएपछि अहिले चार पद खाली भएको हो।

समयमै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद्का नाममा यसअघि नै परमादेशसमेत जारी गरिसकेको छ। अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै दायर गरेको रिटमा २०८१ भदौ १८ गते परमादेश जारी भएको थियो।

संविधानको धारा २८४(३) ले प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुअघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको विषयसमेत सर्वोच्चले स्मरण गराएको थियो।

तर त्यसपछि पनि सर्वोच्चमा पूर्ण क्षमतामा न्यायाधीश पदपूर्ति हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था देखिएको छ। मुद्दाको चापका बीच न्यायाधीशको संख्या घट्दा फैसला र सुनुवाइ प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले अघि सारेको छिटो–छरितो न्याय र न्यायमा पहुँचको लक्ष्य कार्यान्वयनमा समेत यसको असर देखिँदै आएको छ।

सर्वोच्चकी तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीरा खड्का २०७९ जेठ १ गते अवकाशमा गएपछि पनि परिषद्ले रिक्त पदहरू नियमित रूपमा पूर्ण क्षमतामा पूर्ति गर्न सकेको छैन।

न्यायपरिषद्को मंगलबारको बैठक त्यसैकारण पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। चारै पदमा सिफारिस गर्ने कि केही पद रिक्त नै राख्ने भन्ने निर्णयले परिषद्को आगामी न्यायाधीश नियुक्तिको दिशा तय गर्नेछ। सर्वोच्चको नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिएपछि उच्च अदालतमा रिक्त दुई मुख्य न्यायाधीश र पाँच न्यायाधीश पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत परिषद्को छ।