काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य छ, तर यसको असरबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति भने बढ्दो छ । यही असमानताको विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा विश्व समुदायसमक्ष उठाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपालको जलवायु संकटलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दै ‘जलवायु न्याय’का लागि विकसित तथा धनी मुलुकसँग सहयोगको अपिल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पारेको प्रभावमा विशेष फोकस हुनेछ ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित बाढी, पहिरो तथा अन्य प्रकोपबाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय प्रधानमन्त्री शाहले विश्वसामु प्रस्तुत गर्नेछन् ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीलाई पनि नेपालले पछिल्लो समय भोगिरहेको जलवायु संकटको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । उक्त घटनाले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको तथ्यलाई पुनः पुष्टि गरेको सचिव राईको भनाइ छ ।

अब नेपालको माग केवल जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वलाई जानकारी गराउनेमा सीमित हुने छैन । जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको सामना गर्न आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकमाथि दबाब बढाउने तयारी पनि छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस्ट एण्ड ड्यामेज’ लगायतका निकायबाट नेपालले तत्काल उचित सहयोग पाउनुपर्ने विषय उठाउनेछन् ।

त्यस्तै, जलवायु जोखिम प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकलाई अपिल गरिने भएको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर मात्र भोगिरहेको नभई विश्व वातावरण संरक्षणमा आफ्नोतर्फबाट योगदानसमेत गरिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा जोड दिनेछन् । ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय र वृहत् नदी प्रणालीमार्फत नेपालले वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइनेछ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालले महासभामा ‘सगरमाथा टु सी’ विषयक उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्दैछ । हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको सचिव राईले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन् । उनले असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने र असोज १० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहसहित १३१ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुँदैछन् । नेपालले यस अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई जलवायु संकटसँगै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र वर्तमान सरकारका प्राथमिकता विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्ने भएको छ ।