पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी भन्सार कर छली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै शाहीले इभी गाडी आयातमा भएको भनिएको कर छली प्रकरण गम्भीर प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले अर्थमन्त्रीले यस विषयमा संसदीय समितिमा समेत गलत जानकारी दिएको आरोप लगाउँदै सरकारले छानबिनबाट भाग्न नहुने बताए।
“हामीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग रहरका लागि गरेका होइनौं। कसैलाई दोषी करार गर्न खोजेका पनि होइनौं। तर यति ठूलो राजस्व हिनामिनाको आशंका उठेका बेला सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन आवश्यक छ,” शाहीले संसदमा भने।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै उनले तातोपानी, कोरला र रसुवागढी नाकाबाट आयात गरिएका इभी गाडीको मोटर क्षमतामा हेरफेर गरी कर छुट दिइएको उल्लेख गरे। प्रतिवेदनअनुसार ती नाकाबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको दाबी उनले गरे।
यस्तै देशभरका विभिन्न भन्सार नाकाबाट कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तथा कर छुटसम्बन्धी विषयमा छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकले सरकारलाई सुझाव दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो।
शाहीले केही सवारीसाधन नेपाल भित्रिनुअघि नै भन्सार जाँचपास भएको देखिएको दाबी गर्दै त्यसबारे पनि प्रश्न उठाए। “गाडी २१ गते नेपाल भित्रिएको छ, तर भन्सार पास १४ गते भएको देखिन्छ। गाडी नै नआउँदै भन्सार प्रक्रिया कसरी पूरा भयो ?” उनले प्रश्न गरे।
सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै शाहीले राजस्व चुहावटजस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शी छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले इभी कर छली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
