मातृत्वसँगै पितृत्वलाई पनि बिदा : आमालाई ६ महिना, बाबुलाई ४२ दिन

काठमाडौं,  बच्चा जन्मिएपछि नवजात शिशुको हेरचाह आमाको मात्र जिम्मेवारी नहुने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले बुबालाई समेत लामो समयसम्म तलबसहितको बिदा दिने प्रस्तावसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका पाँचवटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरेको छ। नवजात शिशुको जन्मपछि परिवारमा बुबाको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, आमाका लागि हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले प्रस्तावित व्यवस्थालाई केवल बिदा थप्ने विषयका रूपमा नभई मातृत्व, पितृत्व र नवजात शिशुको हेरचाहलाई परिवारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभएको बताएकी छन्।

“बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन,” मन्त्री मेहताले भनेकी छन्। उनका अनुसार मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको पनि जिम्मेवारी हो।

प्रस्तावित संशोधनमा प्रसूति सेवामा गुणस्तर र महिलाको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूति सेवाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूमाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा रोक्ने कानुनी प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

मन्त्रालयले बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

पाँचवटै कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।