काठमाडौं,  सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउनेदेखि मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने, गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने तथा दुई प्रदेशमा प्रमुख सचिव पदस्थापन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ।

सरकारले २०८३ असोज ६ देखि १० गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी, भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–इन्डिया इन्टर–गभर्मेन्टल सब–कमिटिको बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कुल २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूची समेत स्वीकृत गरेको छ।

त्यस्तै, शिक्षक सेवा आयोगमा तीन पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। आयोगको अध्यक्षमा भक्तपुरका डा. हरिप्रसाद लम्साल, सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा तथा महिला सदस्यमा काठमाडौंकी विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनतर्फ सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।